सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट को संवैधानिक रूप से वैध घोषित कर दिया है लेकिन इसके कुछ शर्तों को रद्द किया जिसमे आधार अनिवार्य था – जिसमें बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और स्कूल प्रवेश शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशीय संविधान खंडपीठ ने फैसले की घोषणा की।
Read More
